इंदौर मेट्रो का सपना जमीन के 120 फीट नीचे आकार ले रहा है। मकसद है लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिले। सड़क पर ट्रैफिक कम हो। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना आसान हो।
मल्हारगंज, रीगल चौराहा में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम शुरू है। इसी का जायजा लेने प्रदेश प्रकाश टीम मौके पर पहुंची। लगभग 10 घंटे तक मेट्रो रूट का भ्रमण किया। रूट के ऊपर जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, उनसे बातचीत की। सच्चाई देखी। इस दौरान रिपोर्टर की मुलाकात 73 वर्षीय शेखर गिरि से हुई।
शेखर गिरि अपने मकान को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि जिस घर में ये रहते हैं वह सिर्फ ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि परिवार की यादों। रिश्तों की पहचान का हिस्सा है। शेखर कहते हैं- पाइलिंग और खुदाई के समय कंपन होता है। लगता है छत गिर जाएगी।
उन्होंने हमें घर की कंडीशन दिखाई। कहा- ये हमारा पुस्तैनी घर है। इसी घर में चार पीढ़ी बीत गई। मकान जर्जर हुआ तो फिर से रिनोवेट कराया, लेकिन दीवार पर दरारें आ गई हैं। जब मेट्रो का काम शुरू होता है तो 125 से 135 डेसीबल तक की आवाज आती है। रहना मुश्किल है।
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। मेरा सवाल यह नहीं कि इंदौर में मेट्रो न चले। सवाल यह है कि क्या विकास के दौरान घरों की सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी है? अगर निर्माण से किसी मकान को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जमीन में गहराई तक छेद करने से घरों में हो रहा कंपन
दरअसल, छोटा गणपति क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के लिए पाइलिंग का काम किया जा रहा है। पाइलिंग यानी जमीन में गहराई तक छेद कर मजबूत पिलर की नींव तैयार करना। इसके लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल होता है।
मशीनें चलने से आसपास के घरों में कंपन महसूस होता है। कई बार घरों में रखे सामान तक हिलने लगते हैं। 18 जुलाई 2026 को महंत कॉम्प्लेक्स के रहवासियों ने पाइलिंग मशीनों के शोर और कंपन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।
उस समय शोर का स्तर 88 डेसीबल तक पहुंचने की बात सामने आई थी। रहवासियों ने ऊपरी मंजिल पर सेंसर लगाने। भवन का बीमा कराने और निर्माण से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की थी।

जमीनी सतह से 38 मी. नीचे बनेगा स्टेशन
छोटा गणपति स्टेशन की गहराई विवाद और चिंता का बड़ा कारण है। यहां स्टेशन का निर्माण जमीन की सतह से 37 से 38 मीटर नीचे प्रस्तावित है। यानी लगभग 121 से 125 फीट। जबकि शहर के अन्य भूमिगत स्टेशनों की प्रस्तावित गहराई 18 से 22 मीटर है।
छोटा गणपति स्टेशन के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड यानी NATM तकनीक अपनाने की योजना बताई गई थी। मिट्टी की जांच के बाद स्टेशन को ज्यादा गहराई में बनाने का विकल्प सामने आया।
इस डिजाइन में स्टेशन की लंबाई भी पहले की योजना से कम रखी गई, ताकि आसपास के मकानों को तोड़ने की जरूरत न पड़े। पहले की कट एंड कवर योजना में 142 मकानों पर असर पड़ने की आशंका थी। संशोधित योजना में खुदाई का काम गार्डन वाले हिस्से में सीमित रखने की बात कही गई थी।

अब समझिए तकनीकी अंतर
स्टेशन की गहराई और सुरंग की गहराई एक जैसी नहीं होती। मेट्रो प्रबंधन की ओर से सितंबर में भूमिगत कॉरिडोर की सुरंगों के लिए लगभग 9 से 28 मीटर की गहराई और 5.8 मीटर व्यास वाली सुरंग का विवरण दिया गया था। जबकि छोटा गणपति स्टेशन के लिए 37 से 38 मीटर की गहराई की बात सामने आई है।
स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब स्टेशन सामान्य भूमिगत स्टेशनों से ज्यादा गहराई में बनाया जा रहा है, तो आसपास के मकानों की नींव पर होने वाले प्रभाव का आकलन किस तरह किया जा रहा है। मेट्रो प्रबंधन को यह भी बताना चाहिए कि मिट्टी और चट्टानों की जांच में क्या सामने आया।
सड़क के नीचे से मेट्रो ले जाएं, घरों के नीचे से नहीं
शेखर गिरि का कहना है- मल्हारगंज जैसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाके में निर्माण की योजना बनाते समय रहवासियों की चिंता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका सुझाव है कि मेट्रो के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार किया जाए।
सितंबर 2026 में महेश राठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार, मेट्रो प्राधिकरण और नगर निगम सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था।
अदालत ने यह भी कहा था कि निर्माण कार्य कानून के अनुसार हो और आसपास की इमारतों की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरती जाए। याचिका में पुराने मकानों, मंदिरों, पेड़ों, भूजल और निजी संपत्तियों पर संभावित असर को लेकर सवाल उठाए गए थे। 
74 साल पुराना थाना हटाया
मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए मल्हारगंज क्षेत्र में पुरानी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों में बदलाव हुआ है। 15 अक्टूबर 2026 को 74 साल पुराने मल्हारगंज थाने को हटाया गया। थाना अब जिंसी क्षेत्र में नई बिल्डिंग से संचालित हो रहा है। पुराने थाने के स्थान पर मेट्रो स्टेशन निर्माण हो रहा है। यहां पुराने पेड़, बगीचे और धार्मिक-सामाजिक महत्व वाले स्थान भी हैं। मेट्रो निर्माण के लिए पुराने पेड़ काट दिए गए हैं।

40 लाख में 30 लाख काट के दे रहे मुआवजा
लोगों की चिंता सिर्फ मकानों की दरारों तक सीमित नहीं है। मुआवजे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि 40 लाख के मुआवजे में 30 लाख काटकर 10 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। रहवासियों की मांग है- मुआवजे की जो कटौती की जा रही उसका लिखित प्रूफ दिया जाए।
जांच में नुकसान नहीं मिला
18 जुलाई को मल्हारगंज में विरोध के बाद मेट्रो अधिकारियों ने मौके पर कंपन और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की थी। अधिकारियों ने उस समय कहा था किसी तरह का नुकशान नहीं हो रहा है। अगर प्रमाणित नुकसान होता है तो मुआवजे का प्रावधान है।

लिखित मिले सुरक्षा का भरोसा
मल्हारगंज के रहवासी चाहते हैं कि मेट्रो प्रबंधन उनके साथ नियमित बैठक करे। निर्माण की तकनीक, गहराई, मशीनों के संचालन और सुरक्षा उपायों की जानकारी आसान भाषा में सामझाए। प्रभावित घरों का सर्वे कराया जाए। उसकी रिपोर्ट मकान मालिकों को दी जाए।कंपन मापने वाले सेंसर केवल निचले हिस्से में नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार ऊपरी मंजिलों पर भी लगाए जाएं। शोर की अधिकृत एजेंसी से जांच हो। मकानों में पहले से मौजूद दरारों और निर्माण के बाद आई दरारों का अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाए। अगर किसी मकान में नुकसान मिलता है तो मुआवजे की प्रक्रिया तय समय में पूरी हो।
